To describe Union Finance Minister Nirmala Sitharaman’s Budget for 2026-27 as “lacklustre” would be an understatement. Those who have expressed happiness that she did not pander to populist sentiments may not have to wait too long. Having matched Palaniappan Chidambaram in presenting nine budgets, she would overtake Morarji Desai’s record of presenting ten Union budgets. That is, because one is...
Why caste census will not annihilate the foundations of inequality Anand Teltumbde mines data and history to analyse the narrow framing, as well as futility, of a caste census in his new book Paranjoy Guha Thakurta Updated 12 Jan 2026, 04:20 PM IST Teltumbde argues that the inherent definition of caste is divisive, and that the number of castes has recently multiplied. Teltumbde argues that the...
कपड़ा उद्योग पर मंडराता संकट- भाग 2 परंजॉय गुहा ठाकुरता और आयुष जोशी December 24, 2025 कपड़ा उद्योग पर मंडराता संकट- भाग 2 ‘डंपिंग का मिथक’ DGTR की जांच का एक अहम सवाल यह है कि क्या विदेशी सप्लायर सचमुच भारतीय बाजार में MEG की “डंपिंग” कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ उनकी ज्यादा दक्षता और उत्पादकता का नतीजा है कि उनका माल RIL, IOC और IGL द्वारा बनाए गए MEG से अधिक प्रतिस्पर्धी दिखता है। डाउनस्ट्रीम...
कपड़ा उद्योग पर मंडराता संकट- भाग 1 परंजॉय गुहा ठाकुरता और आयुष जोशी December 22, 2025 कपड़ा उद्योग पर मंडराता संकट- भाग 1 1 पॉलिस्टर पावर प्ले मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (MEG) को लेकर इस समय एक बड़ी खींचतान जारी है। यह भारत की मैन–मेड फाइबर इंडस्ट्री के लिए अहम कच्चा माल है और मौजूदा हालात देश के टेक्सटाइल सेक्टर की नींव को हिलाने की हालत में पहुंच गए हैं। MEG की घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 40...
18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गया। इस सत्र को उसकी चर्चाओं के लिए नहीं, बल्कि स्थापित नियमों को व्यवस्थित तरीक़े से ख़त्म करने के लिए याद किया जाएगा। सिर्फ 19 दिनों में, संसद क़ानून बनाने वालों की चर्चा करने वाली सभा से बदलकर केवल औपचारिक प्रक्रियाओं को मंज़ूरी देने वाली इकाई बनकर रह गई। यह सत्र विवादित क़ानूनों को ज़बरदस्ती पास कराने और नेतृत्व की स्पष्ट कमी के...
The Winter Session of the 18th Lok Sabha which concluded on Friday December 19, 2025 will be remembered not for its deliberations, but for the systematic dismantling of established norms. In a span of merely 19 days, Parliament transitioned from a deliberative assembly of lawmakers to become a procedural clearing-house. The session was defined by the aggressive bulldozing of contentious laws and a...